भारत सरकार जल्द ही ढ्ढञ्ज नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी करने जा रही है। नए नियमों के आने के बाद दिग्गज सोशल मीडिया प्लैटफॉम्सज़् जैसे कि meta और twitter जैसी कंपनियों को मनमानी करने से रोका जा सकेगा। इन नये नियमों के आने के बाद अगर आप इन प्लैटफॉम्सज़् पर फैलाये जाने वाले फेक जानकारियों की समीक्षा की जा सकेगी और इन खबरों को फैलाने वालों पर कड़ी कायज़्वाही भी की जा सकेगी.
बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए नक्सलवाद फैलाने तक की बात सामने आई है।
जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया मंचों पर उपलब्ध मैटीरियल एवं अन्य मुद्दों को लेकर दजज़् शिकायतों का संतोषजनक निपटारा करने के लिए सरकार ने आईटी नियमों में बदलाव करते हुए तीन महीने में अपीलीय समितियों का गठन की घोषणा की है। ये समितियां मेटा (meta) और ट्विटर (twitter) जैसी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा सामग्री के नियमन के संबंध में किए गए फैसलों की समीक्षा कर सकेंगी।
