केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार किया जाएगा. सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि हम औपनिवेशिक कानूनों को हटाने पर काम कर रहे हैं.
केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून पुनर्विचार की बात कही है. पीएम मोदी ने राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार नहीं करने और केंद्र द्वारा पुनर्विचार की कवायद का इंतजार करने को कहा है.
