चंडीगढ़: पंजाब की मान सरकार ने शुक्रवार को पहली बार केबिनेट की मीटिंग स्टेट हेड क्वार्टर से बाहर करके नई रिवायत डाली। शुक्रवार की बैठक लुधियाना के सर्किट हाउस में हुई।
जानकारी के अनुसार, केबिनेट की बैठक में तय किया गया कि आने वाले समय में ऐसी केबिनेट बैठकें पंजाब के अलग-अलग शहरों और गांवों में होंगी।
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम भगवंत मान ने कुछ मंत्रियों की मौजूदगी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस जगह केबिनेट की बैठक होगी, उस पूरे दिन में सरकार यानी संबंधित प्रशासनिक अफसर वहीं रहेंगे। उस दिन लोगों से भी मिला जाएगा और इस प्रोग्राम का नाम रहेगा सरकार आपके द्वार।
उन्होंने कहा कि इस फैसले से एरिया के लोगों को अपने काम निकलवाने के लिए चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। मान ने बताया कि केबिनेट ने फैसला लिया है कि पीएयू में शिक्षकों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया है। गडवासू और पीटीयू के कर्मचारियों को अगली कैबिनेट में 7वां वेतन आयोग दे दिया जाएगा। ड्रग लैब के लिए स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त करने को भी स्वीकृति दी गई है। किसानों को मिलने वाले मुआवजे की कीमत का 10 फीसदी मुआवजा मजदूरों को भी दिया जाएगा। अधिकारियों को मजदूरों का पंजीकरण करने का आदेश दिया गया है।